सरकार बढ़ा सकती है चीनी आयात करने की समय सीमा

नई दिल्ली- सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की ट्रेडिंग फर्मों एसटीसी, एमएमटीसी और पीईसी द्वारा शुल्क मुक्त सफेद चीनी आयात की सीमा तीन महीने बढ़ाकर अक्टूबर तक कर सकती है। इसके अलावा चीनी आयात की सीमा को भी बढ़ाकर 15 लाख टन किया जा सकता है। घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता और कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की समय सीमा को बढ़ाकर दिसंबर तक कर सकती है। पहले यह समय अवधि 1 अगस्त तक थी। सात अप्रैल को कैबिनेट ने इन तीनों सार्वजनिक ट्रेडिंग फर्मों को 10 लाख टन सफेद चीनी आयात करने की अनुमति दी थी और साथ में निजी ट्रेडरों को भी 1 अगस्त तक ओपेन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शुल्क मुक्त कच्ची चीनी आयात करने की अनुमति दी थी। सूत्रों का कहना है कि प्रस्ताव में ओजीएल के तहत रॉ शुगर के आयात करने की भी अवधि को बढ़ाकर दिसंबर तक करने की बात शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि खाद्य मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पीएसयू फर्मों द्वारा रिफाइंड शुगर आयात करने की सीमा को बढ़ाकर 15 लाख टन किया जाए या नहीं। अधिकारियों का कहना है कि अगर दोनों मंत्रालय सहमत हो गए तो उसके बाद मात्रा बढ़ाने के प्रस्ताव को सीसीईए के पास भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि सितंबर में समाप्त हो रहे मौजूदा सीजन में चीनी की उपलब्धता को लेकर खाद्य मंत्रालय ने विस्तृत नोट तैयार कर लिया है। उनका कहना है कि सरकार गैर पीएसयू को भी सफेद चीनी आयात करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। वाणिज्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि 1 अगस्त तक 10 लाख टन चीनी आयात करने में सार्वजनिक फर्मों द्वारा असमर्थता जताए जाने के बाद निजी ट्रेडरों को भी आयात करने की अनुमति दी जाए। (ET Hindi)