त्योहारों से पहले चीनी की कीमतों को
थामने के लिए सरकार मिलों पर भी स्टॉक लिमिट लगाने पर विचार कर रही है।
फिलहाल सिर्फ चीनी कारोबारियों पर भी स्टॉक लिमिट लागू है। पूरे देश में ये
लिमिट 500 टन है जबकि कोलकाता के लिए 1000 टन की लिमिट है। स्टॉक लिमिट के
अलावा सरकार मिलों के लिए रिलीज ऑर्डर की व्यवस्था फिर से शुरु करने पर
विचार कर रही है जिसमें हर मिल को मासिक बिक्री का कोटा मिलता है। सरकार
2013 में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया था।
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